एउटा मात्रै बस खरिद गर्दा पनि छुट पाउनु पर्ने यातायात ब्यवसायीको माग ।

काठमाडौ, साउन १०
यातायात व्यवसायीहरुले नया“ बन्ने संविधानमा यातायात क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनाका लागि यातायात आयोग बनाउन माग गरेका छन् । यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै यातायात आयोग बनाउन माग गरेका हुन् ।
निजी क्षेत्रको मात्र अरर्वौंको लगानी रहेका कारण यातायात क्षेत्र संरक्षण बिहिन बनेको उल्लेख गर्दे हालसम्म यातायात मन्त्रालय एकल रुपमा स्थापित हुन नसकेको तथा अन्य महत्वपूणर््ँ मन्त्रालयस“ग समेत जोडिएर रहने हु“दा यातायात अव्यवस्थित बनेको बारे ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराईएको छ । सरकारले ४० सिट भन्दा बढी क्षमताका सवारी साधन खरिदमा छुट दिने निर्णय पछि यातायात ब्यवसायीहरु सक्रिय हुन थालेका हुन ।
महासंघका अध्यक्ष दिनेश भण्डारी, महासचिव सरोज सिटौलासहित ज्ञापन पत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेको टोलीले देश संघीयतामा जाने निश्चित भएकोले सार्वजनिक यातायात सन्दर्भमा देशभर निविर्वाद रुपमा यातायात संचालनमा कुनै संघीयताले रोकावट गर्न नपाउने व्यवस्था गरी देशको कुनै एक ठा“उबाट रुट इजाजत प्राप्त गरी सकेपछि अर्को ठाउ“मा कुनै कर नलगाउने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन ।
ब्यवसायीहरुले ज्ञापनपत्रमा अब बन्ने संविधानमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी वा संघ संगठनले सडक बन्द गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्न माग गर्दै जो कोहीले पनि राजमार्ग वा कुनै सडक अवरोध गरी सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुमा रोक लगाउन नपाउने उल्लेख गर्न आग्रह गरेका छन ।
सरकारले असार २८ गते सचिव स्तरको निणर््ँयबाट संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत यातायात संचालन गर्ने संघ संस्थाहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रोक लगाउने गरि गरिएको निणर््ँयलाई घुमाउरो ढंगले स्वागत गर्दै हालसम्म दर्ता भई संचालनमा रहेका संघ समितिहरुलाई निविर्वाद रुपमा नविकरण्ँ गरि संचालन गर्ने पक्रियालाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन ।
सरकारले नाफामुुलक रुपमा यातायात व्यवसाय संचालन गर्न कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता हुनु पर्ने निणर््ँय गरेका कारण आफ्ना संस्था नविकरण हुन नसक्ने हुनकी भन्ने ब्यवसायीहरु सशंकीत छन ।
प्रधानमन्त्री संग ब्यवसायीहरुले सार्वजनिक सवारीका साधनहरुमा अन्य मुलुकमा जस्तै तेश्रो पक्ष बिमालाई असिमित बीमाको व्यवस्था गरि यसलाई कानुनमै परिमाजिर्त गरि लागु गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन ।
महासंघले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा राष्टिय राजमार्ग तथा सडकहरु पूणर््ँ रुपमा सुरक्षित बनाउन छुट्टै सडक सुरक्षा दस्ता गठन गरि राज्यको नितीले बिस्थापन हुने सवारी साधनलाई क्षतीपुर्ति तथा ४० सिट भनदा बढीको एउटा बस खरिद गर्दा समेत भन्सार छुट दिने ब्यवस्था गर्न माग गरेको छ
यसका साथै विगतमा भएका सरकार र व्यवसायी बीचको सम्झौता र सहमतिहरुलाई पूणर््ँ रुपले कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।