दिनेश पाण्डे
काठमाण्डौ बैसाख १५
बिनासकारी भुकम्पको करिव ४८ घण्टा बितीसकेको थियो, एकातर्फ भुकम्पका कारण भत्केका संरचना र तिनका भग्नावसेषमा पुरीएकाहरुलाई उद्धार गर्ने काम तिब्र गतीमा भई रहेको थियो । अर्कोतर्फ सरकारको राम्रो उपस्थीती भएन भनेर आलोचना मात्र होईन केही अधिकारकर्मी नामधारीहरु धर्ना बस्ने आफ्नो स्थायी पेसालाई बचाईरहने ध्याउन्नमा थिए ।
भुकम्पका कारण निशासिएका काठमाण्डौ बासी काठमाण्डौको अस्थायी बिकल्पमा थिए ।काठमाण्डौमा अस्थायी रुपमा बसोवास गर्नेहरुको ठुलौ संख्या छ । उनिहरु जसरी भएपनि जति सक्दो छिटो काठमाण्डौ छोडन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा थिए । केही समयका लागी भएपनि राहत पाईन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा थिए उनीहरु ।
काठमाण्डौ छोडन चाहनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढन थालेपछि सवारी साधनको अभाव हुन थाल्यो । भुकम्पको त्रासले उपत्यका बाट बाहिरीन चाहनेहरुको कलंकी र गंगोवु बसपार्कमा ठुलो भिड लाग्यो । त्यसै मौकामा केही यातायात ब्यवसायीले चौका हान्ने प्रयत्न गरे । सदा लिने भन्दा चौगुना बढी भाडा लिएको समाचार निरन्तर आउन थाल्यो ।यो यथार्थ पनी थियो ।
कतिपयले म आफैलाई पनी फोन गरेर यातायात ब्यवसायीले चर्को भाडा असुलेको गुनासो गर्नु भयो । यस्तो अप्ठेरोमा पनी लुटन खोज्नेहरुलाई किन कार्वाही नगर्ने ? यो प्रश्नले उद्देलीत गरायो । त्यसैले यातायात ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेश भण्डारीलाई फोन सम्पर्क गरेर यात्रुको गुनासो राख्ने प्रयत्न गरे तर नेटवर्कको समस्याका कारण सम्पर्क हुन सकेन । यहि कुरा मैले पश्चिम नेपाल बस ब्यवसायी संघका अध्यक्ष दधिराम खरेल र महासचिव जिवन कुमार बन्जाडे (जो यातायात ब्यवसायी महासंघको बस तर्फको केन्द्रिय संयोजक समेत हुनु हुन्छ ) लाई सुनाए ।
हामी संगै बसेर धेरै सवारी धनी र ति साधनका चालकलाई उद्धारकालागी काठमाण्डौ जानका लागी आग्रह गर्यौ तर यस्तो अवस्थामा काठमाण्डौ जान धेरै डराए । कहा के हुन्छ थाह छैन यस्तो अवस्थामा कहा घर परिवार छोडनु ? कतिपय परिवारका सदस्यले अनुमती नै दिएनन ।
अर्को जुक्ती निकाल्यौ आफै अगुवाई गरेर यात्रुको उद्धारका लागी जादा राम्रै सन्देश पनि जान्छ चालकहरु पनी जान डरादैनन । त्यसमा संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण प्रसाद घिमिरे र पत्रकार बसन्तराज खनालको भुमिका स्मरणीय रह्यो ।
बुटवल बाट २ सय भन्दा बढी बसहरुको लर्को सहित संघद्धारा सञ्चालीत एम्वुलेन्सको नेतृत्व गरेर अध्यक्ष दधिराम खरेल लगायतका पदाधिकारी काठमाण्डौ हिडे । यता यो अभियान संगै आलोचना हुन थाल्यो ब्यवसाय हो की सेवा ? । गाडी नपाउदा गाडी, गाडी पाउदा बढी भाडा, राज्यले तोकेको भाडा लिदा फेरी ब्यवसाय गरेको आलोचना सुन्नु पर्यो । जो भुकम्प बाट पिडीत थिए ति काठमाण्डौ छोडने अवस्थामा थिएनन । जो बेखर्ची थिए तिनलाई राज्यको समन्वय र निर्देशनमा निशुल्क यात्रा गराउने काम भई रहेको थियो । कलंकीमा अलपत्र परेका यात्रुलाई सरकारले तोकेको भाडामा सेवा दिन जादा फेरी आलोचना ? हाम्रो स्थायी प्रवृती ।
सरकारले सुचना जारी गरयो काठमाण्डौ बाट बाहिर जानका लागी निशुल्क ब्यवस्था मिलाईएको छ । सर्व साधारण यात्रु बिहानै देखि भाडा नतिरी जान पाईने आशामा बानेश्वर स्थीत संबिधान सभा भवन अगाडी लाम लागेर निशुल्क जाने टोकनको पालो पर्खे । आफुसंग एउटा पनि साधन नभएको सरकारले पास बाड्नुको कुनै अर्थ रहेन । त्यहा पनी अलपत्र पर्ने अवस्था भए पछि नारावाजी भयो । निशुल्क यात्रा पास होईन चर्को घाममा प्रहरीको लाठी खानुपर्ने अवस्था आयो ।
गंगोबु स्थीत नया बसपार्क र कलंकी बाट उपत्यका बाहिर जाने बसको लाम लाग्दै थियो यात्रु सिटको खोजीमा थिए । मिले सम्म सिट नमिले मुडा वा छतमा भए पनि घर फर्किन आतुर हरुलाई दुर्घटनाको अर्को पाठ पढाउनु मूर्खै भइने अवस्था थियो । टाफिक प्रहरी पनि यो बिपदको बेला भनेरै मौन थियो । त्यसलाई स्वभाविक लिदै अर्को दुर्घटना नहोस भन्ने कामना गरयौं ।
बुधवार दिउसो केही यातायात ब्यवसायी संग सम्पर्क भयो । पृथ्वी राजमार्ग यातायात ब्यवसायी समितीका अध्यक्षले आफुहका २ सय बस निशुल्क यात्रु बोकेर फकिएको जानकारी दिनु भयो । यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले यातायात ब्यवसायीहरुले कति सवारी साधन पठाए भन्ने जानकारी नभएको र समन्वय समेत नगरेको जानकारी दिनु भयो ।दिउसो २ बजे काठमाण्डौ बाट बाहिरीने नाका नागढुंगा पुग्दा १७ वटा मात्र वस निशुल्क सेवा लेखेर बाहिरीएको तथ्यांक भेटियो । यातायात ब्यवसायीका २ सय बस कता हराए थाहै भएन ।
नागढुंगा बाट बाहिरीने मध्ये अधिकांस काठमाण्डौका निजि बिद्यालयका बस मात्र थिए जसले हिसान र प्याव्सनको ब्यानरमा निशुल्क सेवा दिएका थिए । हिसान रप्याव्सनको आब्हानलाई साथ दिएर अलपत्र यात्रुलाई सेवा दिने बिद्यालयहरु धन्यवादका पात्र छन । लाग्यो यातायात ब्यवसायीले चर्चाकै लागी निशुल्क बोक्ने हल्ला पिटाएर घरै सुतेका रहेछन ।
भारतीय बिभिन्न राज्य सरकारका करिव ५ सय बस भित्रिएका थिए । भुकम्प पछि हुन सक्ने महामारी बाट बचाउनु उनीहरुको उदेश्य हुन सक्छ । भारतको केन्द्रिय सरकार र राज्य सरकार समेत यसमा निकै सक्रिय रहेका छन । यो मामलामा भने हामी कमजोरै रहेछौं । सरकारी संयोजन फितलो भयो की ?
