सहमती नहुदा सर्वसाधारणले सास्ती पाउने संकेत
भगवती पाण्डे
बुटवल जेठ १०
ट्राफिक नियम विपरित संचालन हुने सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले लिंदै आएको जरिवाना शुल्क अत्यधिक वृद्धि गरिएको भन्दै यातायात सम्बद्ध संघ संस्थाहरु आन्दोलित भएका छन् ।
सरकारले सरोकारवालाहरु संग समन्वय नै नगरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६३ र १६४ मा रहेको जरिवाना रकमलाई अत्यधिक वृद्धि गरेको भन्दै उनिहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल संगै चारवटा यातायात मजदुर संगठनहरुले जरिवाना शुल्क वृद्धिको विरोध गर्दै संयुक्त रुपमा आन्दोलन मुल समिती गठन गरि आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेका हुन् । समितीको सोमबार बुटवलमा सम्पन्न भेलाले मंगलवारदेखि तय गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रमका लागि विभिन्न व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी समेत बांडफांड गरेको छ ।
जसअन्तर्गत मंगलबार गरिने पत्रकार सम्मेलनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वर्गिय संयोजक जिवनकुमार बञ्जाडेलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसैगरी बुधवार हुने विरोध ¥याली व्यवस्थापनको लागि सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी समितीका अध्यक्ष सुर्यकुमार सारु र यातायात मजदुर संगठनहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ भने आर्थिक व्यवस्थापनको लागि पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितीका अध्यक्ष्ँ लोकराज पोखरेल र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रिय सदस्य विष्णु काफ्लेलाई आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ ।
भेलामा बोल्ने यातायात व्यवसायीहरुले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६३ र १६४ मा रहेको संशोधित व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्क राष्ट्रमा सवारी संचालन गर्न बनाईएको यातायात व्यवसायी तथा मजदुर विरोधी खारेज गर्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना वापत पाउंदै आएको १५ प्रतिशत कमिसन रकम खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । पन्ध्र प्रतिशत कमिशनको लोभमा ट्राफिक प्रहरीले यातायात मजदुरलाई अनाहकमा दुःख दिई जरिवानाको नाममा रकम असुल्ने गरेको उनिहरुको आरोप रहेको छ ।
भेलामा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रानाभाट, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष दधिराम खरेल, ढुवानी व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय सदस्य माधव नेपाल, सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी समितीका अध्यक्ष्ँ सुर्य कुमार सारु मगर, बुटवल यातायात समितीका अध्यक्ष दिल बहादुर ढुंगाना लगायतले बोल्दै जरिवाना बढाएर ट्राफिक नियम उलंघनका घटना रोकिन्छन् भन्ने सोच्नु भन्दा सडकको भौतिक अवस्था सुधार गर्दै सडक प्रयोगकर्ताहरुको चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्न सरकार संग आग्रह गरेका छन् ।
यातायात सम्बद्ध संघसंस्थाहरु संगको आवश्यक छलफल पछि मात्र संसोधित नियम कार्यान्वयन गर्न गृहप्रशासनले निर्देशन दिएपनि ट्राफिक प्रहरीले निर्देशनको अवज्ञा गर्दै जेठ १ गतेदेखि ५ सय देखि १५ सय रुपैया सम्म जरिवाना असुल गर्न थालेपछि उनिहरु आन्दोलित भएका हुन् ।