ज्यान लिने लापरबाहीमा कहिलेसम्म उन्मुक्ति, दोषीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ

नुवाकोट जिल्ला बेलकोट गाविसको ती गाउँमा शुक्रवार भएको बस दुर्घटनामा १४ जानाको मृत्यु भयो। त्यहाँका डिएसपी अरुण पौडेलले संचार माध्यमलाई दिएको जानकारी अनुसार ६८ जना घाइते छन्।

ओखलढुंगामा आइतबार भएको जीप दुर्घटनामा ११ जनाको मृत्यु भएको छ। १४ जना गम्भीर घाइते छन्।

तिहारपछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन हिजो (आइतवार) मुख्य सचिवले यी दुई दुर्घटनाबारे खोजीखन्तर गरे। तीस सीट क्षमता भएको मिनिबसमा झण्डैं पचासी जना यात्रु चढेकाले  ‘ओभरलोड’ ले नुवाकोट दुर्घटना भएको खवर उनले पाए।

ओखलढुंगाको कथा उस्तै। मुश्किलले नौ जना अटाइने जीप पच्चीस जना बोकेर उकालो लागिरहेको थियो। ‘डेढ सय मीटर जति ठाडो उकालो जीपले तान्न सकेनछ,’ पौडेलले सेतोपाटीलाई भने, ‘कच्ची सडकमा जीप पछाडि हट्यो ब्रेकले थामेन र भीरबाट लडेर यो अनिष्ट भयो।’

अरु धेरै दुर्घटनाजस्तै माथिका दुई दुर्घटना पनि ‘लापरबाही’ले भएका हुन्। सम्बन्धित निकायले दिने ‘फाइनल रिपोर्ट’को निश्कर्ष पनि यस्तै हो। पौडेललाई लाग्यो, ‘यो लापरबाहीका दोषीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ।’

त्यसका लागि सर्वप्रथम रिपोर्ट तयार गरेर दराजमा थन्क्याउने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ। मुख्य सचिव पौडेलले आकस्मीक बैठक डाके। सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित गृह मन्त्रालयका सचिव सूर्य सिलवाल, यायायात सचिव तुलसी सिटौला, मन्त्रिपरिषद् सचिव शान्तराज सुवेदी र अरु सरोकारवाला अधिकारी डाकिए।

सडक कसरी सुरक्षीत हुन्छ भन्ने प्रवचन आवश्यक थिएन। किनकी पौडेलका अनुसार ‘रोड सेफ्टी सम्बन्धि ज्ञानको अभावले हाम्रोमा बाह्रैमास दुर्घटना भएको हैन।’

सम्बन्धित निकायले कानून कार्यान्वयनमा प्रतिवद्व गराउनु थियो। उदाहरणका लागि नुवाकोट दुर्घटनामा प्रहरी, यातायात व्यवसायी, चालक र यात्रुको दोष देखिन्छ।

वालाजुदेखि दुर्घटनास्थल पुगुञ्जेल तीनवटा प्रहरी चौकीको जाँच पास गरेर मात्र बस अघि बढ्न सक्छ। ‘चौकीले त्यस्तो ओभरलोड भएको बसबाट किन पेसेन्जर ओरालेनन्?,’ पौडेलले प्रश्न छ।

यसका अलावा सडक सुरक्षाका लागि मोटरको यान्त्रीक अवस्था, सडकको अवस्था, चालकको व्यवसायीकता, गती (स्पिड) जस्ता धेरै पूव शर्त छन्। यी विषयमा पनि बैठकमा छलफल भयो। हालसालका दुर्घटनाहरुलाई दृष्टान्त मानेर निर्णय भयो।

‘गम्भीर लापरबाहीका कारण गाडी दुर्घटना भएको देखिएको छ,’ निर्णयबारे पौडेलले भने, ‘ बाटामा पर्ने सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।’

चालकको लापरबाही, बाटामा पर्ने सुरक्षाकर्मी, यातायात कार्यालय, क्षमताभन्दा बढी यात्रु, व्यवसायीको गैरजिम्मेवारीपन लगायत प्रवृत्तिले दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सम्बन्धित दोषीलाई कारबाहीको निर्णय गर्‍यो।

बैठकले नुवाकोट, ओखलढुंगा लगायत दुर्घटनाका चालकको लाइसेन्स एक वर्षभित्रको भए खारेज गर्ने निर्णय लेख्यो। जथाभावी लाइसेन्स दिएको पुष्टि भए यातायात कार्यालयका अधिकारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय समेत गर्‍यो।

अस्थायी रुट परमिटका कारण दुर्घटना भएको पाइएमा त्यस्तो अनुमति दिने अधिकारी समेत जिम्मेवारीबाट हटाई कारबाही गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

दुर्घटनामा व्यवसायीलाई पनि जिम्मेवार बनाउने प्रयास भएको छ। यातायात व्यवसायी समितिले सञ्चालन गरेका सवारी दुर्घटना भएको पाइए त्यस्तो समितिलाई रोक लगाई सडक सुरक्षाको प्रत्याभूति पछिमात्र फेरि चलाउन दिने निर्णयसमेत भएको छ।

‘सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ पौडेलले भने, ‘नत्र अर्काको लापरवाहीले यात्रुले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहिरहने भयो।’