यातायात क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ

जिवन कुमार बन्जाडे
बर्गीय संयोजक, नेपाल यातायता व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ
महासचिव , पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ

परिचय

नेपाल एक भूपरिवेष्टिक मुलुक हो देशको पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिणमा भारत तथा उत्तरमा चीन रहेका छन् । देशको मुख्य पेशा कृषि हो भने भर्खर औद्योगिककरण तर्फ वामे सरेको अवस्था छ । विकासको मूल आधारको रुपमा रहेको सडक र यसमा संचालन हुने यातायातका साधन जसले यात्रुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउंसम्म पु¥याउन सहयोग गर्दछन् । जुन मानव शरिरको रक्त संचार सरह छ भने एक ठाउंमा उत्पादित सबै प्रकारका बस्तुलाई उपभोक्तासम्म पु¥याउने कार्य गर्दछन् । वि.स.१९७८ बाट नेपालमा यातायातका साधनको संचालन भएको देखिन्छ । जुन काठमाडौं उपत्यकामा राणा प्रधान मन्त्री जुद्ध समशेरले शुरु गराएको पाइन्छ । तत् पश्चात शुरु शुरुमा आआफ्नै किसिमले आफ्ना सेवाहरु संचालन भएको अवस्था रहे पनि यातायातका साधनको संख्या बृद्धि संगै संगठीत हुने प्रक्रिया क्रमस बढ्दै गएको पाइन्छ । बुटवल क्षेत्रमा यत्रयत्र छरिएर रहेको सवारीका साधन संचालन गर्ने विभिन्न नाम गरेको ट्रान्सपोर्ट, व्यक्तिगत वा कम्पनीगत रहेकालाई संगठीत गरे व्यवसायीक हकहितको समेत संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ २०२६ सालमा बस व्यवसायी समितिबाट संगठीत संस्थाको रुपमा स्थापित भयो पछि समान्तर मिनिबस तथा बस व्यवसायी समिति संग एकीकृत भएपछि पश्चिमाञ्चलका नामले परिचित रह्यो भने संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत २०४९ सालमा पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ भै यातायात क्षेत्रकै देशको सबै भन्दा ठूलो संस्थाका रुपमा रहेको छ ।
संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार २०४९ सालमा पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ प्रधान कार्यालयमा बुटवलमा दर्ता भै अदावधी संचालनमा रहेको छ । आफ्नो सानो बचतलाई यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेर जिवीकोपार्जन गर्न इच्छुक व्यवसायीलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने एवं व्यवसायी व्यवसायी विच अस्वस्थ्य प्रतिस्प्रधा बाट अलग राखी समानुपातिक डायल प्रणाली अन्तर्गत सबैलाई आलोपलोमा संचालन व्यवस्था मिलाउदै आएको छ । यसरी संघको अस्तीत्व स्वीकार गरी आलोपालोमा व्यवसाय संचालन गर्न रुचाउने व्यवसायीको संख्या ठूलो रहेको छ । यस संघमा आवद्ध सदस्य व्यवसायीका लागि सहकारीताको आधारमा उनीहरुका सवारीका साधन संचालन गर्ने व्यवस्था संघले मिलाएको छ । जसले व्यवसायीलाई ढुक्क संग व्यवसाय संचालन गर्न मद्दत पुगेको छ ।
पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ व्यवसायीको हितका साथै यात्रुको सुविधाका लागि हरपल तत्पर छ । जसका लागि बदलीदो परिवेशसंगै आम यात्रुको चाहनामा पनि परिवर्तन आएको छ । यात्रु सधै नयाँ किसिमका सुविधा सम्पन्न सवारीका साधनमा यात्रा गर्न चाहन्छन् । सोका लागि संघले राज्यबाट कुनै सुविधा नलिई २०५९ सालबाट आफ्नै लगानीमा पुराना बस विस्थापित गरि सोको सट्टामा नयाँ बस मात्र दर्ता गर्ने नीति अख्तीयार गरेको छ । यस अवधीमा १५०० बढीको पुराना बसहरु विस्थापित गरेको छ जसको लागत अरवको आकडाबाट हुंर्दै छ । भने बिस्थापितमा यात्रुको चाहना बमोजिम १३ सीट क्षमता देखि ४० सिट क्षमता सम्मका साधारण, डिलक्स र वातानुकुलीत गरी ६ प्रकृतीका बसबाट देशका मुख्य शहरहरुमा आफ्नो सेवा संचालन गरेको छ ।

पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ बुटवल लाई केन्द्र बिन्दुमानी देशभरी यातायात सेवा संचालन गर्ने एक मात्र प्रतिष्ठीत संस्था हो । बि.सं २०२६ सालमा रुपन्देही जिल्ला बुटवल नगरपालिका वडा नं. ६ मा प्रधान कार्यालय राखी यातायात ब्यबसायीहरुलाई ब्यबस्थीत ढंगले सेवा संचालन गर्न तथा सर्वसाधारण जनतालाई सरल सुलभ र सुरक्षित ढंगवाट यातायात सेवा उपलब्ध गराउन अभिप्रेरित गर्ने उदेश्यले स्थापना भएको हो । त्यस बेला लुम्बिनी अञ्चलको कच्ची एवं पक्की सडकमा सेवा संचालन गर्दै सुरु गरेको यस संस्थाले हाल देशको राजधानी काठमाण्डौं लगायत १३ वटा अञ्चलका मुख्य क्षेत्रका साथै प्रमुख शहरहरु र अती दुर्गम कच्ची सडकहरुमा समेत यातायात संचालन गर्दै आईरहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छौ ।
पश्चिम नेपाल बस ब्यबसायी संघले ब्यबस्थीत ढंगले यातायात सेवा संचालन गरेर यातायात ब्यबस्थापनको एउटा ब्यबस्थापकीय क्षमता प्रस्तुत गरेर देशमै नमुना संस्थाको पहिचान बनाउन सफल भएको छ । सवारी साधनको संख्या र अवस्थालाई हेर्दा यस संघभित्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा ७ हजार व्यक्तिहरु रोजगारीमा संलग्न छन् भने त्यसमा २० हजार परिवार आश्रित छन् । यसले के देखाउछ भने संघले देशको बेरोजगारी समस्या लाई न्युनिकरण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको छ ।
संघले यस क्षेत्रका समुदाय र राजनीतिक दल एवं स्थानिय निकाय र समुदायसंग सहकार्य गरी ०५८ साल देखि लुम्बिनी अञ्चलको व्यापारिक केन्द्र बुटवल लाई केन्द्र विन्दु मानी गाउ नगर साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत बस सेवा संचालन गर्दै आएको छ र यो देशको एउटा नमुना मोडलको रुपमा स्थापित छ । सवारी साधनको आकासिदो आयात लाई यहाको सडकले थाम्न सक्दैन तथा यहाको यात्रुको चापले यहाका यातायात ब्यबसायीलाई प्रर्याप्त जिविकोपार्जनको माध्यम पनि बन्न सक्दैन भन्ने बिषयलाई मनन गरि एक बिस्थापित र एक स्थापित भन्ने मान्यतालाई संस्थागत गरेको छ जसका कारण यस क्षेत्रका यात्रुले नया मोडल र स्तरिय बस हरु बाट यात्रा गर्ने बातावरण तयार हुदै गएको छ ।
पश्चिम नेपाल बस ब्यबसायी संघ यस क्ष्ँेत्रमा हुने सामाजिक गतिविधिहरु, सरोकारवाला निकायहरुको आयोजनामा हुने तत्सम्बन्धि हुने गरेका गोष्ठि, सेमिनार, तालिम एवं सामाजिक आन्दोलनहरुमा आफ्नो पूर्ण सहभागिता र उल्लेखनिय योगदान गर्दै आएको छ । महान जनआन्दोलन ०६२÷६३ मा यसले खेलेको भूमिका यस क्ष्ँेत्रका आम जनसमुदाय र राजनितीक दलहरुले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छन ।
यसका साथै संघ आफैले विभिन्न समयमा गरेका दुर्घटना न्यूनिकरण सम्बन्धी सचेतना अभियान, गोष्ठि र तालिमले यस क्ष्ँेत्रको दुर्घटना न्यूनिकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । संघले हाल सम्म करिव ७ हजार मजदुरहरुलाई उनिहरुले यात्रुहरु संग गर्नु पर्ने ब्यबहार, दुर्घटनका वखत अपनाउनु पर्ने बिधी र सवारी तथा यातायात ब्यबस्था ऐनमा उल्लेख गरिएका मजदुर लक्षित ऐन नियमहरु बारे ज्ञान दिएको छ । जसका कारण पछिल्लो समय संघ बाट सञ्चालित सवारी साधन बाट हुने दर्घटनामा पछिल्लो बर्ष ३५ प्रतिसतले कमी आएको छ । संघले एक पटक दुर्घटना गरेको चालकलाई दुर्घटनाको प्रकृती हेरी सवारी संञ्चालन गर्न दिने वा नदिने भन्ने मापदण्ड तयार गरेको छ । गम्भिर प्रकृतीको दुर्घटना वा लर्पवाही गरेर चलाउने चालकलाई सवारी चलाउन प्रतिवन्ध लगाईएको छ भने सामान्य अवस्थाको दुर्घटना गर्ने चालकलाई एक महिना सम्म प्रशिक्षणमा सहभागी गराएर मात्र गाडि चलाउन दिईएको छ ।
संस्थाले सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो भुमिकालाई अछुर्ण राखेको छ हामी समाजका हरेक समुदायको भावनालाई यथासम्भव सम्वोधन गरेको छौ । यातायात सेवा सञ्चालन मात्र होईन सामाजिक क्षेत्रमा समेत हाम्रो भुमिका र दायित्व निर्वाह गरेको छ । बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सहयोग प्रदान गर्ने देखि लिएर राष्ट्रिय खेलाडीहरुको सम्मान बाढी पिडीत देखि भुकम्प पिडीत सम्म हाम्रो सहयोग हुदै आएको छ । गत बैसाख १२ गते गएको बिनासकारी भुकम्पको सामना गरी रहेको मुलुकलाई साथ दिनु हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने सम्झी पश्चिम नेपाल बस ब्यवसायी संघले अलपत्र परेका यात्रुहरुको उद्धार र प्रधानमन्त्री दैबिप्रकोप राहत कोषमा गरी करिव २० लाख रुपैैया सहयोग गरेको ब्यहोरा स्मरण हुनु आवश्यक छ ।

बिषय प्रवेश

हाम्रो देश नेपाललाई विश्वसामु परिचय दिने बिश्व शान्तीका अग्रदुत भगवान गौतम बुद्धको जन्मभुमि यहि भएकोले पनि यहाको पर्यटन विकासको सम्भावना प्रचुर मात्रामा देखिन्छ । यसर्थ संघ यति बेला लुम्बिनीमा आउने विदेशी पाहुनाहरुलाई लुम्विनीको मात्र होईन बुद्धको जीवनसंग जोडिएका अन्य स्थानहरुको अवलोकन गर्ने बातावरण बनाउनका लागी गम्भिर र सम्वेदनसिल भएर लागेको छ । विदेशी पाउनाहरु नेपाल आउना साथ भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी घुम्न आउने बातावरण बनाउन पनि नया र अत्याधुनिक मोडलका स्तरिय सवारी साधन संचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ तर त्यसबारे राज्यले चासो र ध्यान पुर्याउन सकेकोे पाईदैन ।
लुम्विनीका लागी सवै भन्दा धेरै पर्यटक भित्रीने बेलहिया नाका भएर यात्रु बोक्ने सवारी साधनको जर्जर अवस्थाले राज्यको यातायात नितीको खिल्ली उडाएको छ । लुम्विनीको बिकासको कुरा गर्ने तर त्यसका कम्पोनेन्टहरु मध्येको महत्वपुर्ण अंश यातायात क्षेत्रबारे अध्यायन हुन नसक्दा लुम्विनी ओझेलमा परेको हो की भन्ने हामीलाई अनुभुति भै रहेको छ । अझ उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने लुम्विनी क्षेत्रमा प्रदुषण रहितका सवारी संचालन गर्ने निर्णय गरिएको बर्षौं भैसक्दा पनि अन्यत्र थोत्रा र जीर्ण भैसकेका सवारी साधनलाई लुम्विनी अन्चलमै रुट ईजाजत दिएर संचालन गर्न दिने गरिएको छ । यसो गर्नाले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि होईन रहेछ भन्ने स्पष्ट भएकोे छ ।

यस क्षेत्रमा आउने आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरुलाई कम्तीमा एक दुई दिन सम्म बसि लुम्विनी बुद्ध सर्किट अन्तरगत पर्ने रमणीय क्षेत्र भवानीपुर, बुद्धको मावली देवदह, तिलौराकोट,गोटीहवा र रामापिथेकस जस्ता पुरातात्वीक स्थानहरुको भ्रमण गराउन अत्याधुनिक मोडलका सवारी साधनहरु नया र सुबिधायुक्त सवारी साधनहरुको खांचो खड्कीएको छ । यहाको सवारी साधनको चाप र सडकको अवस्थालाई हेर्दा कुनै ब्यबसायीलाई पनि यातायात क्षेत्रमा लगानीका लागी उत्साही गराउन सक्ने र प्रोत्साहन दिन सक्ने बातावरण छैन । यसका लागी राज्यले भुमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । ब्यवसायीले आफै लगानी गरेको सवारी साधन पत्रु नभए सम्म हटाउन नसक्ने र राज्यले उनीहरु लाई नहेर्ने गरेकै कारण यस क्षेत्रमा झन अन्यौलता बढाएको छ ।
लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन विकास र यहाको सुन्दरताका लागी साच्चै नै सरकारले यहाको यातायात संचालन बारे गम्भीर भएर नसोचे सम्म लुम्विनी घुम्न आउने् पर्यटकले नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था कायम रहि रहन्छ । यसर्थ यहां रहेका सवै खाले पूराना थोत्रा र जीर्ण सवारी साधनलाई विस्थापित गराई नयां प्रकृतिका सवारी साधन ल्याउने र सांच्चीकै यस क्षेत्रलाई प्रदुषण मुक्त क्षेत्र बनाउनका लागि हामी नेपाल सरकार समक्ष हामीले पटक पटक अनुरोध गर्दै आएका छौ ।
पश्चिम नेपाल बस ब्यबसायी संघले सरकारले उपत्यकामा २० बर्षे सवारी साधन हटाउने छलफल चलाउन थाल्दा देखिनै ब्यबसायीहरु लाई राहत दिएर एक बिस्थापित एक स्थापितको अवधारणा सार्वजनीक गरी आन्तरिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो तर राज्यको साथ सहयोग र समर्थन नहुदा अन्य यातायात ब्यबसायीहरुले तिनै थोत्रा सवारी साधन संचालन गर्दै आउन थालेपछि यस क्षेत्रमा थोत्रा सवारी साधनको जगजगी फैलिएको छ । यती सम्मकी जिर्ण भै अन्यत्र संचालन हुन नसकेका सवारी साधनहरु समेत यस क्षेत्रमा दर्ता भएर संचालन हुन थालेका छन् । पश्चिम नेपाल बस ब्यवसायी संघ ती सवारी साधनहरुको सरुवा दर्ता र रुट ईजाजत दिने कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै आएको छ ।
देशको यातायात क्षेत्रको बर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने कच्चि र पक्कि सडक गरी करिव ३२ हजार किलोमिटर सडक रहेको छ भने यि सडकमा गुडने सार्वजनीक सवारी साधनको संख्या करिव ८५ हजार रहेको छ । सामान्य हिसावले बिश्लेषण गर्दा पनि यो संख्या नेपालको सडकका लागी अत्यन्त बढी चाप हो । एकै पटक ति सवारी साधनहरु सडकमा निस्कने हो भने हाम्रा सडक र त्यसको ब्यबस्थापन गर्ने निकायले थाम्न नसक्ने निश्चित छ ।
सवारी तथा यातायात ब्यबस्था ऐनको दफा ८२ ले कुनै पनि सडकमा सवारी संचालन गर्ने ईजाजत दिदा त्यहाको यात्रुको चाप र सवारी साधनको अवस्थालाई हेरी आबश्यकताका आधारमा मात्र सवारी साधन संचालन गर्ने अनुमती दिन सकिने ब्यबस्था गरेको छ । तर गाडी माफियाहरुले भटाभट गाडि खरिद गर्ने र बिभिन्न लोभ लालसा देखाएर आबश्यकता भन्दा बढी सवारी आयात गरेर देशको अर्थतन्त्र तहस नहस पार्ने योजनामा लागेका छन । त्यसमाथी बर्तमान सरकार र माननीय अर्थमन्त्री ज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आव ०७२ ।०७३ को बजेटले दिएको सुबिधाले नेपालमा सवारी साधनको अवस्था कहा पुग्ने हो भन्ने आकलन गर्न नै नसकिने अवस्था छ । माननीय ज्यु उक्त यो निर्णयले साना तथा स्वरोजगार ब्यवसायीहरु हतोत्साहीत हुने र ठुला लगानीकर्ताहरुलाई मात्र अवसर प्राप्त हुने निश्चित छ । नेपालमा एउटा सवारी साधनमा साझेदारको रुपमा लगानी गर्ने ब्यवसायीहरु असंख्य छन । ति निम्न आय भएका ब्यवसायीले ५ वटा सवारी साधन खरिद गर्ने कल्पना गर्न पनि सकिदैन । जसले ठुला लगानीकर्ता र गाडी माफियाहरुकै बोलवाला हुने निश्चित छ । यसरी सवारी साधनको खरिद बाटै सिण्डीकेटको अवस्था श्रृजना गरेर कुन सिण्डीकेटको अन्त्य गर्न खोजिएको हो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।

सडक दुर्घटना र हाम्रो भुमिका

यातायात सेवा जोखिम पूर्ण व्यवसाय हो, यातायातका साधनको दुर्घटना बाट जनधनको क्षति निश्चित हुन्छ । यस्तो क्षतिबाट व्यसायी टाटपल्टीन नपरोस भनि व्यवसायीबाट अतिरिक्त शुल्क नलिई राज्यले निर्देशन गरे बमोजिम यात्रु, मजदुर तथा तेस्रोपक्षको विमा गर्ने गरेको छ भने दुर्घटना बाट सवारी साधनका ठूलो क्षति हुंदा मरम्मत सम्हार गर्न नसकि व्यवसाय छाड्नु पर्ने व्यवस्था नआओस भनि व्यवसायीलाई समितिको सिफारिसको आधारमा बस मरम्मत खर्च उपलब्ध गराउने गरेको छ । बस दुर्घटना हुंदा मानिसको मृत्यु हुन सक्छ घाईते हुन सक्छन् त्यस्तो अवस्थामा पनि ठूलो धनराशी खर्च हुनुका साथै व्यवसायी त्यस्ता पिडितको उद्दार र उपचारमा लाग्नु पर्दा आफ्नो व्यवसाय धारासायी हुन सक्छ तसर्थ त्यस्तो अवस्थाबाट मुक्त गरी आफ्नो व्यसायमा पूर्ण रुपमा लिन भै संचालन गर्न पाउन भन्नका लागि कल्याणकारी कोष उप–समिति गठन गरिएको छ ।
मृतकका परिवारलाई लाई कृर्याखर्च क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुका साथै घाईतेको उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गरेको छ । यसरी दुर्घटनामा परि घाईते भएका यात्रुको उपचारमा लु.१.ख.६१४१ का घाईते नवराज भन्ने एक जना व्यक्तिका लागि संघले ४०,०००।–(अक्षरुपी चालिस हजार रुपैयाँ) मिति ०७१।९।८ मा दुर्घटना भएको लु.१.ख.७३६८ का घाईते ठोगे थारुलाई रु.२५०००००।–(अक्षरुपी पच्चीस लाख रुपैयाँ) तथा मिति २०७०।१०।२९ का लु.१.ख.४४१७ नं.को बसको दुर्घटनाको घाईतेलाई २८,००,०००।–(अक्षरुपी अठ्ठाईस लाख रुपैया) भन्दा बढीको उपचार खर्च गरेको अवस्था छ यो प्रतिनिधि दुर्घटना हो यस्ता दुर्घटना बर्षेनी अनेकन हुन्छन् । यदि संस्थागत नभै व्यक्तिगत रुपमा खर्च गर्नु परेको अवस्थामा छोराछोरी पाल्न विदेशीनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसै गरी व्यवसायी स्वयंको जुन सुकै कारणले मृत्यु हुंदा तत्काल पर्न सक्ने आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न त्यस्ता व्यवसायीका परिवारलाई कृयाखर्च सहयोग भनि रु.२,००,०००।–(अक्षरुपी दुई लाख रुपैयाँ) उपलब्ध गराउदै आएको छ भने दुर्घटना बाट मृत्यु भएमा प्रत्येक व्यवसायीको रु.१०,००,०००।–(अक्षरुपी दश लाख रुपैयाँ) बराबरको दुर्घटना विमा गरेको छ । साथै उपचार अन्र्तगत जुन सुकै प्रकारका अपरेसनमा रु.५०,०००।–(अक्षरुपी पचास हजार रुपैयाँ) सम्म सहयोग गर्दै आएको छ भने मिर्गौला, मुटु, कलेजो लगाएत दिर्घकालिन रुपमा उपचार गर्नु पर्ने रोगका लागि अस्पतालमा भर्ना भै उपचार गरेको हकमा वर्षमा एक पटकका लागि रु.२०,०००।–(अक्षरुपी बिस हजार रुपैयाँ) सम्म सहयोग गर्ने नीति लिएको छ । जुन साधारण सभाबाट अनुमोदन भए पश्चात लागु गरिने छ । व्यवसायीका अतिरिक्त यस संघ आवद्ध भै संचालित सवारीका साधन चलाउने मजदुरका लागि कल्याणकारी योजनाको प्रस्ताव गरेका छौ । जुन साधारण सभाबाट अनुमोदन पश्चात लागु गरिने योजना रहेको छ ।
देशमा हाल दिन दुई गुणा रात चौगुणाको दरमा दुर्घटना भै रहेको छ । जसबाट ठूलो धन रासीका साथै मानवीय जीवनको समेत अकल्पनीय क्षति भै रहेको सन्र्दभमा यसको न्यूनिकरणका लागि सचेतनालाई मुख्य अस्त्र मानी २०६६ सालबाट आन्तरीक सवारी व्यवस्थापन तथा दुर्घटना न्यूनिकरण उप–समिति बनाई सो उप–समिति बाट यस संघ आवद्ध मजदुरलाई प्रशिक्षण दिईदै आएका छौं । भने प्रशिक्षण पश्चात सडक अनुगमन गर्ने, गल्ती गर्ने चालकलाई सजाय गर्ने जस्ता ट्राफिक प्रहरीले गर्ने कार्य समेत गरिदै आएको छ ।
बर्तमानमा देशको यातायात संचालनको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा सबै प्रकारका साधन संचालन गर्ने सडकमा कालो पत्रे २३००० कि.मि.ग्राभेल तथा कच्ची २९००० कि.मि.रहेको छ । यस सडकमा गुड्ने अहिले संचालनमा आएका ई–रिक्सा, मोटर साइकल, बस, ट्रक र कार आदिको संख्या जोड्दा पन्ध्र लाख हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सबै साधन एक पटक सडकमा ल्याउने हो भने यातायातका साधनको साङलो तयार हुने अवस्था छ । यो भयावह स्थिति हो । यस्तो अवस्था नआवस भन्नका लागि पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघको पहलमा यातायात व्यवस्थापन समिति लुम्बिनी अंचलबाट २०६४।११।१६ मा एक विस्थापित एक स्थापित एउटा सवारीको साधन विस्थापित गरेपछि मात्र अर्को एउटा साधन दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको थियो, यो निर्णय प्रति सबैको चासो नहुंदा अहिले निश्कृय प्रायः छ ।

सेवा प्रवाहमा हाम्रो भुमिका

विश्व शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्म थलो, २८ वर्ष राजपाट सम्हालेको तिलौराकोट दरवार, मावली क्षेत्र लगायत बुद्ध संग संबन्धीत अन्य सयौं स्थान तथा रामापिथेकस जस्ता पुरातात्वीक क्षेत्रको परिचय गराउन एवं यस क्षेत्रमा आउने स्वदेशि विदेशी पर्यटकलाई थप केहि दिन यसै क्षेत्रमा बस्ने वातावरण तयार गर्न लुम्बिनी बुद्ध सर्किट तयार गर्न अनुरोध गरेका छौं । त्यसै गरी अंचलका अरु जिल्लामा रहेका धार्मिक सांस्कतीक, पौराणीक लगाएतका क्षेत्रका पहिचान गराउनु पर्छ, जसबाट पर्यटन व्यवसायको विकास हुंदा देशलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ भनि पर्यटीकय क्षेत्रको नामबाट व्यवसाय समेत चलाएका छौं, मायादेवी यातायात, दर्शन, लुम्बिनी, दर्शन, श्रीनगर, डाँफे, रुरु रेसुङ्गा, रानीमहल यातायात, नमस्ते कपिलबसतु आदि । यि नाम पर्यटकीय पुरातात्वीक क्षेत्र संग संबन्धीत छन् ।
हामीले यी मुद्दाहर उठाउदा कसैलाई मिथक लाग्न सक्छ भने कसैले यस लाई आफ्नो मात्रै व्यवसाय चलाउने चाल लाग्न सक्छ । तर हामी देश सम्बृद्ध भए नागरिक सम्बृद्ध हुन्छन् भनने मान्याता राख्छौं । नागरिक सम्बृद्ध हुंदा थोरै आयका लागि लुछाचुडी गर्नु पर्दैन । संस्था संस्थाबिच तछाडमछाडको स्थिती आउदैंन प्रतिस्प्रधाका नाममा आवान्छीत क्रियाकलाप बढ्दैन । त्यसैले हामीले भन्ने गरेका छौं । यातायात क्षेत्रमा सुधारको खाँचो छ भने राज्यले चासो दिनु प¥यो अन्यथा गाडी माफियाका कुरा सुनेर व्यवसायीक हकहितका लागि आपसमा संगठीत भएर व्यवसाय चलाउदा सिण्डीकेटको विल्ला भिराई आफैले बनाएको कानून अनि त्यस मातहत दर्ता भै संचालनमा रहेका व्यवसायी संघ संगठनलाई खारेज गर्ने धम्की दिनु अर्थहिन छ । कुन क्षेत्रमा यातायातका साधन चलाउदा जनतालाई सुविधा हुनछ र दुर्घटनाको जोखिम कम हुन्छ भनि संचालन अनुमति दिनु पर्छ भनि आग्रह गरि रहेका छौं । राज्यको अनियन्त्रित यातायातका साधन भित्र्याउने नीति संशोधन हुनु जसरी छ । सुाथै पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ जस्ता संगठनको खारेजी गर्ने होइन राष्ट्रिय रुपमा संरक्षणको नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ किनभने नेपालमा यातायात व्यवसाय मात्र एउटा यस्तो व्यवसाय हो जहाँ स्वदेशी लगानीमा संचालीत छ तथा व्यवसाय संचालन गर्नु अगावै राज्यलाई कर बुझाउने गर्छ ।

अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनले एक दिनमा करिव आठ लाख यात्रुलाई पर्याप्त सेवा दिन सक्छन तर हामी संग यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या सरदर एक लाखको हाराहारी मात्र रहेको छ । यात्रुको अभावकै कारण लामो रुटमा संचालन गर्ने सवारी साधनका धनीले महिनामा ३ पटक मात्र सन्चालन गरेर चित्त बुझाउनु परेको छ । आज भन्द करिव १५ बर्ष अघि काठमाण्डौ र बुटवल चल्ने बसले महिनामा १२ देखि १४ दिन सम्म संञ्चालन हुन पाउथ्यो थोरै बस हुदा दैनिक चल्न पाउनु र प्रयाप्त यात्रु पाउने अबस्था रहन्थ्यो तर आज महिनामा ३ पटक संञ्चालन गरेर बाकि समय ग्यारेजमा थन्काउनु परेको छ । यसले यातायात क्षेत्रमा लागेको लगानीले प्रतिफल दिन नसकने अबस्थाको स्पष्ट चित्रण गर्दछ । यस्तो अबस्था बिद्यमान हुदाहुदै पनि दैनिक जसो गाडि आयात गर्ने र ईजाजत दिने कार्यको अन्त्य हुन नसक्नु दुखद हो ।
बिश्वका अधिकांश मुलुकले मास ट्रान्सर्पोटेसन लाई प्राथमिकता दिएको पाईन्छ सडकले सवारी साधनको भार थाम्न नसक्ने भएकाले अधिकांस देशले लामा र दुईतल्ले बसहरुलाई सञ्चालन गर्न थालेका छन यो अभ्यास छिमेकी मुलुक भारतमा समेत सुरुभएको बर्षौ भैसकेको छ तर हामीकहा साना सवारी साधनलाई प्राथमीकता दिएर सडकमा सवारी संख्या मात्र भर्ने काम भएको छ । अव हामी पनि त्यो अभ्यासमा लाग्नु पर्छ जसले छोटो दुरीका सडक र ब्यस्त सडकमा सवारी साधनको चापलाई नियन्त्रण गर्र्न सहयोग गर्ने भएका यात्रु चढदा समेत सवारी साधनले आफ्नो ईन्धन खर्च समेत थेग्न नसक्ने अबस्था एकातर्फ छ भने हामी कहा रहेका सवारी साधनको संख्या यसरी आकासीएको छ की सवारी साधनको ब्यबस्थापनको जिम्मेवारी पाएको टाफिक प्रहरीलाई ब्यबस्थापनमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । तर ति सवारी साधनलाई ब्यवस्थापन गर्नुको सट्टा नया सवारी साधन थप गर्ने रणनीती अख्तियार गरेर समस्यामा पार्नु कुनै अर्थमा जायज हुदैन ।

यातायात क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जुन क्षेत्रले राज्यलाई अग्रीम कर बुझाउछ, जहा नेपाली ब्यवसायीको मात्र लगानी छ र नेपालीका लागी रोजगारीको अवसर श्रृजना भएको छ । मुलुकको ठुलो रोजगारी समस्या समाधन गर्न सफल यातायात क्षेत्रमा स्वरोजगार मजदुरहरुको संख्या उल्लेखनिय छ र यस्तो क्षेत्रमा लागेका व्यवसायी ब्यवसाय बाट बिस्थापित हुन नपरोस भनेर ब्यबस्थीत ढंगले सवारी साधन चलाएका हौं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस भनेर ब्यबस्थापन गरेका हौं । कारणबस सडक दुर्घटना हुदा यात्रु वा तेश्रो पक्षले कहा उपचार खोज्ने ? कहा न्याय खोज्ने ? कहा क्षतीपुर्ति खोज्ने ? जस्ता समस्या नआउन भनेर स्वयम पिडीत पक्षलाई न्याय उपचार र राहत दिन सामुहिक ब्यबस्थापन को निती अवलम्वन गरेका हौं । कुनै पनी तेश्रो पक्षले अहिले उपचार वा राहत नदिएर गाडिवाला भाग्यो भन्ने अवस्था आएको छैन । कतिपय दुर्घटनामा गाडिको मुल्य भन्दा कयौं गुणा बढी खर्च उपचारमा खर्च भएको छ । यदि संस्थागत नभएको भए त्यो उपचार एउटा गाडी धनी बाट उपचार सम्भव पनि देखिदैन पिडित परिवारको असिमीत माग पुरा गर्न पनि एक जना ब्यबसायी बाट सम्भव पनि छैन, उपचारका लागी बिमाले दिने बिमा रकमले कतीपय दुर्घटनाका घाईतेको उपाचार होईन उद्धारमा खर्च भएको छ । कतिपय दुर्घटनाका घाईते बचाउन हेलीकप्टर चार्टर गर्नु परेको छ । ब्यक्तिले भए त्यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो होला ? । अरु क्षेत्रका ब्यबसायी संगठीत हुदा सिण्डीकेट नदेख्ने तर राज्यले निर्दिष्ठ गरेको निती नियम र निर्देशन बमोजिम यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने तथा सरकारले तोके बमोजिमको भाडा लिने गरेका यातायात ब्यबसायी संगठित हुदा सिण्डीकेट देख्ने हाम्रो राज्य र समाजकै दृष्टीकोण दोषी छ ।

यसरी राज्यले गर्नु पर्ने काम र संरक्षण व्यवसायीहरुले आफैले ब्यबस्थीत ढंगले यातायात सेवा सञ्चालन गरी रहेकोलाई सिण्डीकेटको आरोप लगाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाको खोक्रो नारा दिएर अर्को समानन्तर संस्था जन्माउनु सिण्डीकेटको अन्त्य पनि होईन र हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रको मात्र अरर्वौंको लगानी रहेका कारण यातायात क्षेत्र संरक्षण बिहिन बनेको हो भन्ने हामी यातायात ब्यवसायीहरुरुको बिश्लेषण हो । राज्यले हामीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न सकेको छैन आफुले निर्वाह गर्नु पर्ने जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने तर व्यवसायीहरुलाई दोष थुपारेर आफु पन्छिन खोज्नु राज्यको सवै भन्दा ठुलो कमजोरी र गैर जिम्मेवारीपन हो ।

सवारी साधन बिस्थापन र स्थापन निती

सरकारले २० वर्ष पूराना गाडीहरु बिस्थापीत गर्ने तर त्यस बापत ब्यबसायीलाई राहत उपलब्ध गराउने सोच नराखेतापनि संघ आफैले समय सापेक्ष रुपमा नयां गाडीहरुलाई संचालन गर्ने पवित्र उद्देश्यले यस संघबाट २००० मोडल भन्दा पूराना गाडीहरुलाई विस्थापित गराई ब्यबसायीहरुको थोपा थोपा पसिना बाट संकलित रकम बाटै राहत दिदै आएको छ । अझ भन्ने होभने संघमा अहिले पनि १४ बर्ष भन्दा पुराना गाडी बिस्थापित भै सकेका छन उक्त कार्यमा संघले यस बर्ष मात्र दश करोड रुपैया खर्च गरी सकेको छ । जसबाट अहिले पुराना सबारी साधनबाट यात्रा गर्नु पर्ने यात्रुहरुको बाध्यता अन्त्य भैसकेकोे व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । देश भरका यातायात व्यवसायी संस्थाका प्रतिनिधीहरुको उपस्थीतीमा बिज्ञान प्रबिधी तथा बातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको २० बर्ष पुराना गाडि बिस्थापन सम्वन्धी कार्यसालामा मन्त्रालयकै आग्रहमा संघको तर्फ बाट एक बिस्थापित एक स्थापीत किन र कसरी भन्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरी सकेका छौं जसवाट राज्य र अन्य ब्यबसायीक संस्थाहरुलाई त्यसको सिको गर्न पक्कै पनि सहज भएको छ ।
हामीले हेक्का नराखेको बिषय के छ भने नेपालमा रहेका सवारी साधनले खपत गर्ने ईन्धन र ईन्धनमा दिईने अनुदानका कारण अरवौं रुपैया बिदेशिएको छ । हरेक बर्ष सरकारले पेटोलियम पदार्थ खरिदमा दिने अनुदान सडकमा गुडने सवारी साधनले उडाउने धुलो र धुवा संगै उडिरहेको छ । हाम्रा असंख्य युवा रोजगारीका लागी बिदेशीन बाध्य छन राज्य तिनैले ल्याउने रेमिट्यान्सलाई पचाउने ध्याउन्नमा मात्र रहेको छ रेमिट्यान्स भित्रिएको भन्दै खुसि ब्यक्त गरेको छ तर नेपालमा आउने रेमिट्यान्स रकम भन्दा ठुलो रकम सवारी साधन खरिद र त्यसको संचालन गर्दा आबश्यक पर्ने ईन्धन खरिद गर्ने बहानामा बाहिर गएको छ । आम्दानी बिना ठुलो रकम पेट्रोलियम पदर्थको खरिदमा गएको छ रित्ता गाडी गुडाउनु पर्दा ब्यबसायी माथी ठुलो पिडा छ । त्यसले ब्यबसायी माथी मात्र होईन राज्य माथी र आम नागरीक माथी आर्थिक भार थपेको छ ।
सवारी तथा यातायात ब्यबस्था ऐनको दफा २३ (ग)ले सवारी साधनको प्रदुषण मापदण्ड तोकेर मात्र संचालन अनुमती दिने भन्ने ब्यबस्था निर्दिष्ट गरेको छ । तर राज्यले मापदण्ड तोक्नेमा चासो दिएको छैन । जती पुराना सवारी साधन भए पनि नया सवारी साधनले सरह कर तिर्ने भएकोले पनि सरकार र सरोकारवाला बिभाग यस्ता जिर्ण सवारी साधन लगत कट्टा गर्न चाहदैनन । हरेक अञ्चल यातायात ब्यबस्था कार्यालयको प्राबिधिक साखाले निरिक्षण र मुल्याङन गर्ने गरेको छ तर बाग्मति अञ्चल यातायात ब्यबस्था कार्यालयमा बाहेक अन्यत्र खुल्ला आखाले हेर्ने बिधी छ जसका कारण सवारी साधनले गर्ने बातावरणीय प्रदुषणको सहि निरीक्षण हुन सकेको छैन ।
सवारी साधनको रंग रोगनका आधारमा मात्र नया र पुराना भनी बिश्लेषण गर्ने आधार र बातावरण मात्र तयार गरेको छ जसले प्राबिधीक कर्मचारीहरुलाई गैर कानुनी आम्दानी गर्ने बातावरण र श्रोत तयार भएको छ । यसले राज्यको बातावरण प्रदुषण नियन्त्रण गर्न बनेका अन्य कानुन र ऐन नियमहरुको खिल्ली उडाएको छ । हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौ राज्यका हरेका कानुनहरुको पालन हुने गरी वा नवाझिने गरी यातायात ब्यबसायीहरु काम गर्न तयार छन त्यसलाई राज्यले साथ र सर्मथन दिनु पर्छ ।
सवारी तथा यातायात ब्यबस्था ऐनको दफा २४(३)ले वातावरणको प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति, सवारी आवागमनमा पर्ने कठिनाई वा यस्तै अन्य कारणले गर्दा सार्वजनिक हितको लागि कुनै किसिमको सवारी साधनको दफा १४ बमोजिम गरिने दर्ता रोक्का गर्न मनासिब देखेमा विभागले कुनै वा सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई त्यस्तो सवारीको दर्ता रोक्का गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । भन्ने ब्यबस्था गरेको छ यसका साथै सवारी साधनको जाचपास गर्नु पर्नै ब्यबस्था ऐनले निर्दिष्ट गरेको छ ऐनको आसय गलत प्रकृतीका सवारी साधन र बातावरणमा प्रतिकुल असर गर्ने सवारी साधन संचालन हुन नपाउन भन्ने पनि हो तर नेपालको यातायात क्षेत्रको रेर्कडमा उपत्यकामा बाहेक अन्यत्र त्यस्ता सवारी साधनको दर्ता रोकीएको पाईदैन ।
सवारी साधनबाट हुने बातावरण नियन्त्रण गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान नदिने वा सवारी साधनको आयु कती बर्ष भन्ने स्पष्ट अवधि निर्धारण नगर्ने हो भने नेपालमा सवारी साधन कुनै बर्ष कम हुने छैनन नया थपिई रहने तर जती सुकेै पुराना भए पनि बिस्थापन नगर्ने हो भने यसले समाजमा कस्तो बिकराल रुप लेला सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले सर्वसाधारण यात्रुको यात्रा असुरक्षीत बनाउने निशचत छ । यातायात ब्यबसायीलाई समाज प्रति जिम्मेवामर बनाउन पनि सवारी साधन संचालन अवधि तोकी नया नया र स्तरिय मोडलका सवारी साधन खरिद गर्ने बातावरण तयार गरी ब्यबसायीलाई उत्साहि बनाउनु पर्छ ।
हाम्रो जस्तो खुल्ला सिमा भएको मुलुकमा भारत बाट उस्तै उस्तै रुपका सवारी साधन गैरकानुनी र चोरी पैठारी गर्नेहरु संग खरिद गरेर चलाउने गरेका प्रसस्त उदाहरणहरु छन । ती सवारी साधनहरु नांगो आ“खाले छुट्याउन नसक्ने अबस्था छ, जसका कारण सवारी साधन संख्या कम हुने कल्पना गर्न सकिदैन । कतिपय त्यस्ता ब्यबसायीका कारण सोझा ब्यबसायीहरु को लाखौको लगानी डुवेको छ । अहिले सयौ सवारी साधन राज्यको नियन्त्रणमा रहेका छन । तसर्थ हामीले भनेका छौ कुनै पनि सवारी साधनको आयु तोकीनु पर्छ । जसले ब्यबसायीलाई पनि ब्यबसाय प्रति जिम्मेवार र यात्रु प्रति उत्तरदायी मात्र बनाउदैन यात्रुको यात्रा सुरक्षित रहन्छ भने बढदो बातावरण प्रदुषणमा नियन्त्रण हुन जान्छ ।
पश्चिमान्चल क्षेत्रको पछिल्लो अबस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि सवारी साधन ब्यवस्थापनको अबस्था अत्यन्त भयावह छ । कच्चि र पक्कि गरी कुल ११ हजार ९ सय ३४ किलोमिटर सडक रहेको यस क्षेत्रमा २ लाख २९ हजार ७ सय ६३ सवारी साधन संचालनमा छन । बाहिर दर्ता भई आउने र यहा दर्ताभई संचालन हुने सवारी साधनको आकडालाई हेर्दा यहा दैनिक ८३ हजार ४ सय ९४ सवारी साधन आवतजावत गर्छन । सडक र यात्रु बिना सवारी साधन आयात गर्ने परिपाटीले यातायात ब्यवसाय मात्र होईन सिगो समाजलाई आहात बनाएको छ । बर्षौं देखि भत्किएका अधिकांश सडक मर्मतको पर्खाईमा रहेको अबस्थामा हामीले मात्र गरेको प्रयासले दुर्घटना न्युनिकरण हुनसक्छ भनेर दावी गर्नुको कुनै अर्थ रहदैन यसका लागी नागरिक समाज स्थानिय प्रसाशन र आम जनसमुदायको सक्रिय सहभागीता अत्यन्त जरुरी रहन्छ ।

पछिल्लो समय गाउ गाउमा नेताहरुको दवावमा अबैज्ञानिक सडक निर्माण गर्ने र सवारी साधन संचालनका लागी दवाव दिने परिपाटीले धेरैको ज्यान लिएको छ । यसर्थ अवैज्ञानिक सडकको निर्माणलाई समेत निरुतसाहित गर्नु पर्ने आजको आबश्यकता हो । सवारी आयात नियन्त्रण मात्र पनि हाम्रो सुझाव र राय होईन तर यहि सडक र यहि चाप भएका ठाउहरुमा सवारी साधन थप गर्नु हुदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । राज्यले सडकको पहुच नपुगेका ठाउहरुमा स्तरिय र सुरक्षीत सडक निर्माण गर्ने र ति क्षेत्रहरुमा समेत नया सवारी साधन सञ्चालन गर्ने बिधी अपनाउनु राम्रो हुन्छ ।
सडकको बिस्तारले देश बिकासको ढोका खोल्ने निश्चत छ अझै पनि हप्ता दिन भन्दा बढी पैदल हिडेर सवारी साधनको मुख देख्ने नागरीकको संख्या हाम्रा सामु ठुलो छ । नेपालको अधिकांस भुभागका जनताले उपभोग गर्ने कुरा परै जावस सवारी साधनको मुख नै देख्न पाएका छैनन । आजपनि कष्टकर यात्रा गरेर आफ्नो मोटर हेर्ने र चढने रहर पुरा गर्न मात्र होईन दैनीक आबश्यक पर्ने नुन तेलको जोहो गर्न बाध्य छन । जसका कारण उनिहरुको दैनिकी अत्यन्तै महंगो र कष्टकर छ । ति क्षेत्रहरुमा सडक को बिस्तार गर्न सके ब्यबसायीले पनि यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने बतावरण तयार हुने सर्व साधारणले पनि सहज यात्रा गर्न पाउने बतावरण तयार हुन्छ ।

यातायात क्षेत्रको सुधारमा राज्यको चासो र ध्यान नपुग्दा गाडि माफियाहरुको चंगुलमा फसेको छ । कतिपय माफिया र गाडि ब्यापारीहरु पुराना र थोत्रा सवारी साधन खरिद गरेर नया र पहाडी सडकहरुमा पठाएर सर्वसाधारणको ज्यान लिई रहेका छन त्यसको नियन्त्रण तत्काल आबश्यक छ । भुगोलका हिसावले घुमाउरा र उकाला सडकहरुमा त्यस्ता पुराना सवारी साधन तत्काल नियन्त्रण गर्न नसके धेरै सर्वसाधारणका लागी सवारी साधनको यात्रा यमपुरीको यात्रा हुने निश्चित छ । यसर्थ पश्चिम नेपाल बस ब्यबसायी संघको एउटै प्रस्ताव छ एक सवारी साधन बिस्थापन गरेर मात्र सोही प्रकृतीको अर्को सवारी साधन आयात गर्ने ब्यबस्था मिलाउने । जसका कारण यात्रुले नया र स्तरीय सवारी साधन बाट यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने मात्र होईन अनाबश्यक रुपमा हुने सवारी साधनको आयतलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।
यसरी यातायातका साधनको नियन्त्रीत आयात प्रणाली एवं एक विस्थापित एक स्थापितको नीतिको राज्लाई तपसील बमोजिमको कार्यमा सहयोग पुग्नेछ ।
तपसिल
१.इन्धनको सहुलीयतलाई वचत गर्न
२. रेमीट्यन्सको भूमीका प्रभावकारी बनाउन ।
३. प्रदुषण रहीत वातावरण निर्माण गर्न ।
४. यात्रुको नयाँ साधन प्रयोग गर्ने चाहना पुरा गर्न ।
५.दुर्घटनाको कहाली लाग्दो स्थितीलाई न्यूनिकरण गर्न ।
६. यातयात व्यवसायमा निर्भर नागरिकको उत्थान गर्न ।
७. ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउन ।

चुनौती

पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भरता रहेको हाम्रो जस्तो देशका लागि यति ठूलो मात्रामा यातायातका साधन हुन समस्या नै हो । भर्खरैको नाकाबन्दीका कारण अति न्यून मात्रामा आयात हुने डिजल, पेट्रोल माथी हुने लुछाचुडी एवं पेट्रोलियम व्यवसायी तथा आयल निगमका कर्मचारीबाटै हुने भष्टचार एवं कालोवजारीले आमनेपाली उपभोक्तालाई शोषण गरेको तथ्य सबै सामु छर्लङ्ग छ । त्यस्तो विकराल अवस्थामा पनि पश्चिम नेपाल बस व्यवसायीले कम इन्धन प्राप्त हुंदा समेत कालोबजारीसंग थप इन्धन खरिद गरी राज्यले तोकेको भाडामा यात्रुलाई दिएको सुविधा सर्व विदित छ । यो संघ जस्तै अन्य संघ समितिले भाडा बढाउंदा राज्यलाई परेको संकटमा त्यस्तो गलत कार्य नगर्न आम व्यवसायीको रायमा कार्य कारिणी समिति बैठकबाट निर्णय नै गरियो । यदि हामी संग आवश्यक पर्ने मात्र यातायातका साधन हुंदा हुनत त्यति ठूलो संकट आउने थिएन होला, अनुमान गर्न सकिन्छ तसर्थ क्षणिक सन्तुष्टि वा स्वार्थका कारण दिर्घकालिन रुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका कार्य नर्गन नगराउन सबैमा अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु ।

नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनको बुटवलमा जारी निती सम्मेलनमा प्रस्तुत अवधारणा पत्र