सडकमा हुने सानो लार्पबाहीले सयौको ज्यान गएको छ । करौडौं लगानी बालुवामा पानी सरह स्वहा ।
लक्ष्मण पोखरेल
बुटवल ।
२०६५ सालमा गुल्मीको तम्घासबाट बुटवल आउदै गरेको बसले रिडिबजारमा एक पैदल यात्रुलाई ठक्कर दियो । ठक्करबाट मानसिक सन्तुलन गुमाएका एक व्यक्ति घाइते भए । उपचारका लागि बिभिन्न अस्पतालमा लगियो । राम्रो हेरचाह नगरेपछि घाइते अझै निको हुन सकेका छैनन् । ती घाइतेलाई अहिलेसम्म पश्चिम नेपाल वस व्यवसायी संघले २३ लाख खर्च गरिसकेको छ । ७ वर्ष सम्म उपचार भइरहेका ती व्यक्तिलाई कति खर्च तिर्नुपर्ने हो अझै ग्यारेन्टी छैन् ।
गएको आर्थिक वर्षमा २० लाखभन्दा बढी रकम उपचारमा खर्च भएका ७ जनाभन्दा बढी घाइते छन् । गोकुल सिंगौली, पर्शुराम भुसाल, राधेश्याम थारुको उपचारमा २० लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । कतिपय घाइतेको उपचारमा ३७ लाखसम्म खर्च भएको तथ्यांक पश्चिम नेपाल वस व्यवसायी संघमा छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन संसोधित ऐनमा तेस्रो पक्ष वापतको घाइतेको उपचारमा सवारी धनी पक्षले २ लाख दिने व्यवस्था छ । तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा ५ लाख र यात्रुको मृत्यु भएमा १ लाख दिने कानुनी प्राबधान छ । तर औषधी उपचारमा २ लाख दिने भन्ने नियम अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
नेपालको अधिकांश जिल्लामा सेवा जोडेको पश्चिम नेपाल वस व्यवसायी संघले औषधी उपचारका लागि मात्रै आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१ मा ६ करोड ७५ लाख रुपैया खर्च गरेको छ । दुर्घटनाको संख्या घटे पनि गएको आर्थिक वर्षमा औषधी उपचारको रकम घटेको छैन् । ठूला–ठूला अस्पतालमा घाइतेलाई पुर्याउनु र अस्पतालले कमिसनमा काम गर्ने भएकाले उपचार महंगो हुदै गएको छ, पश्चिम नेपाल वस व्यवसायी संघका अध्यक्ष दधिराम खरेलले भने । सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा चासो नदिदा व्यवसायीहरु विस्थापित हुदै गएको उनले बताए ।
दुर्घटनाका बिरामी ल्याउन अस्पतालको कमिसन
सवारी दुर्घटनाका बिरामीलाई आफ्नो अस्पतालमा भर्ना गराउन काठमाण्डौंका अस्पतालहरु मरिहत्ते गर्ने गर्छन् । उनीहरुले एम्बुलेन्स चालकलाई कमिसन दिएर बिरामी अस्पतालमा ल्याउने च्यानल मिलाएका छन् । केही समयअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको एक अध्ययन अनुसार बिरामी पुर्याउने एम्बुलेन्स चालकले एक हजारदेखि मोटरसाइकल सम्म उपहार पाउने गरेका छन् ।
त्यस्तो कमिसन दुर्घटनाका बिरामीमा अझै बढी हुदो रहेछ, पश्चिम नेपाल वस व्यवसायी संघका अध्यक्ष खरेलले भने–‘स्थानीय अस्पतालका डाक्टरहरुले पनि घाइते बिरामीहरुलाई सिफारिस गर्दा रहेछन् ।’ स्थानीय तहका अस्पतालका डाक्टरहरुले घाइतेको उपचारमा तनाव हुने भन्दै काठमाण्डौंका लागि सिफारिस गर्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि कमिसनको जालो जेलिएको छ ।
जति खर्च लागे पनि पैसा पाइन्छ भन्ने भएपछि घाइतेका परिवारहरुले पनि सस्तो अस्पताल छोडेर महंगो अस्पतालमा बिरामी लैजाने गरेका धेरै उदाहरण छन् । ‘एउटा घाइतेको लागि ३७ लाखसम्म खर्च गरेर कोही व्यवसायीले व्यवसाय गर्न सक्छ, खरेलले भने–‘दुर्घटना गराउनेलाई बचाउन खोजिएको हैन, तर ऐन कार्याव्यन गर्नुपर्छ ।’ सरकारले दुर्घटना न्यूनिकरणमा त्यति चासो नदिएको आरोप खरेलको छ ।
पश्चिम नेपालले मध्य नेपालमा पर्ने लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना हुनुपर्ने भन्दै माग पनि गरेको छ । झण्डै दुई दशकमा आइसियु सञ्चालनमा ल्याएको अञ्चल अस्पतालले ट्रमा सेन्टर राख्ला भन्ने विश्वास भने छैन् । व्यवसायीहरु ट्रमा सेन्टर बनाउनका लागि आफै पनि सहयोग गर्न तयार रहेका छन् । यातायात व्यवसायी तथा मजदुर भलाई कोष बुटवलले पनि ट्रमा सेन्टर बनाउनका लागि सहयोग गर्न सकिने जनाएको छ । बुटवलमा ट्रमा सेन्टर भएमा पश्चिम नेपालका बिरामीको उपचार बुटवलमै गर्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा हुने दुर्घटनाका घाइतेहरुलाई तत्काल उपचार दिन सकिने भएकाले बुटवलमा ट्रमा सेन्टरको माग गरिएको हो ।
सानो गल्ती, ठूलो क्षति
हरेक दुर्घटनाका कारणहरु हेर्दा निकै सानो गल्तीले हुने गरेको देखिन्छ । तर तिनै साना देखिने समस्याहरु समाधान गर्न नसक्दा दुर्घटनाको मात्रा त्यती घट्न सकेको छैन् । चालकहरुको असाबधानी, अस्तव्यस्त सडक, नियमकारी निकायको सडकमा कमजोर उपस्थितिले सडक दुर्घटना बढ्दै गएको छ ।
सागुरा सडक, बढ्दो सवारी चापले पनि दुर्घटनाको क्रमलाई बढवा दिएको छ । गुल्मीको रिडिमा ०६५ सालमा भएको दुर्घटनाको प्रकृति सामान्य थियो । बजारमा पैदल हिडेका यात्रुलाई बसले ठक्कर दियो । तिब्र गति, जथाभावी सडक पार गर्ने यात्रुको खराब प्रबृतिले गर्दा २३ लाख रुपैया उपचारमा मात्रै खर्च भयो । त्यस्तै साना लार्पबाहीले एउटा सवारी दुर्घटना हुदा करोड सम्म क्षति हुने गरेको छ ।
पश्चिम नेपाल वस व्यवसायी संघका अध्यक्ष खरेल दुर्घटना गराउने साना कुराहरुमा पनि सरकारले ध्यान नदिएको बताउछन् । ‘पानीको धाराका लागि सडक काट्दा पैसा लिइन्छ तर मर्मत गरिदैन, विद्युतको तारको उचाई कति राख्ने भन्ने हेक्का छैन, सडक अक्रिमण कस्ले हटाउने, छाडा चौपाया कस्ले व्यवस्थापन गर्ने, सडक बनाउने अनि मर्मतमा ध्यान नदिने, बिना योजना सडक बनाउने, डोजर चालकको भरमा सडक बनाउने, त्यस्ता सडकमा कसरी गाडी गुड्छ भन्ने ध्यान नदिदा धेरै दुर्घटनाहरु हुने गरेका छन–उनले भने ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी जाचपास सहि नहुदा पनि सयौ यात्रुले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । जाचपास गर्ने कर्मचारी दक्ष नहुनु, दक्ष भए पनि जाच यन्त्रहरु नहुनु, थोरै पैसाको भरमा जाचपास नै नगरी पठाइदिनुले पनि समस्या थपेको खरेलको भनाई छ ।
सडकको पैसा सडकमै खर्च गर
यातायात व्यवसायीहरुले सडक बोर्डले संकलन गर्ने राजश्व सडककै काममा खर्च गर्नुपर्ने माग गर्न थालेको धेरै भयो । तर त्यो मागले पूर्णता पाउन सकेको छैन् । सडक बोर्डले हरेक वर्ष करोडौ राजश्व संकलन गर्दै आएको छ । तर त्यो रकम सडकमा मात्रै खर्च नभएको गुनासो यातायात व्यवसायीको छ ।
सडकको मर्मत संभार गराउने, सडकको मर्मत संभार गर्दा लाग्ने खर्चमा न्यूनिकरण गर्ने तथा सडकको मर्मत संभार कार्यलाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सडक वोर्डको स्थापना २०५९ सालमा भएको हो । सडक वोर्ड नेपालको कार्यक्षेत्र भित्र सबै राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरु, कालोपत्रे भएका सबै सहरी तथा ग्रामीण सडकहरु, न्यूनतम सवारी चाप र स्तर भएका सबै खण्डास्मिथ ग्रामीण सडकहरु र न्यूनतम सवारी चाप र स्तर भएका सबै कच्ची ग्रामीण सडकहरु पर्दछन् ।
ब्यवसायीहरुले सडक बोर्ड हाल उठाउदै आएको करले सडक मर्मत गर्न नपुग्ने भए दोब्बर कर तिर्न पनि तयार रहेको बताउछन । तर सडक मर्मत र निर्माण पारदर्शी रुपमा हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१ मा यातायात व्यवस्था अन्र्तगत लुम्बिनी अञ्चलमा मात्रै ७१ करोड ४२ लाख राजश्व संकलन भएको थियो । देशभरबाट ८ अरब ६० करोड राजश्व संकलन भएको छ ।
सोही वर्ष सम्म मूलुकभर १७ लाख ५५ हजारभन्दा बढी सवारी दर्ता भएका छन् । यो ०६९÷०७० को भन्दा झण्डै २ लाख बढी हो । वर्षमा दुई लाख सवारी बढे पनि सडकको अवस्था भने सुधार हुन सकेको छैन् ।
दुर्घटना बढेका बढ्दै
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार दुर्घटना बढ्ने क्रम रोकिएको छैन् । २०५० सालमा देशभर १ हजार ९ सय ४५ वटा दुर्घटना हुदा ४२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यो क्रम हरेक वर्ष बढ्दै गयो । २०७१÷०७२ मा ४ हजार ९ सय ९९ वटा दुर्घटनाहरु भए । ती दुर्घटनामा परेर १ सय ३३ जनाको मृत्यु भयो । ०७०÷०७१ मा मृत्यु हुनेको संख्या ०७१÷०७२ मा घटे पनि दुर्घटनाको संख्या साढे ३ सयले बढ्यो । सो वर्ष भएका ४ हजार ६ सय ७२ वटा दुर्घटनामा परेर १ सय ४३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
साप्ताहिक जनसंघर्ष बाट