अर्जुन रानाभाट
अध्यक्ष नेपाल ट्रक यातायात ब्यवसायी महासंघ
अर्जुन रानाभाट नेपालका ट्रक ब्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल ट्रक यातायात ब्यवसायी महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ । बुटवलमा रहेको पश्चिमाञ्चल यातायात ब्यवसायी संघको नेतृत्व हुदै महासंघको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका रानाभाट केही महिना अघि काठमाण्डौमा सम्पन्न अधिवेसन बाट दोश्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो । लामो समयदेखि ट्रक ब्यवसायमा सम्लग्न रानाभाटलाई चिन्नेहरु सान्त स्वभाव र कसैलाई नबिझाउने ब्यवसायीको रुपमा परिभाषीत गर्छन । पटक पटकका आन्दोलनमा ट्रक जलाउदा पनि ब्यवसायीहरुले क्षतीपुर्ति नपाएको भन्दै आक्रोसीत रानाभाट पछिल्लो आन्दोलनमा पनि ट्रकहरु माथी आगजनी भएपछि सवै सवारी साधनको साचो राज्यलाई बुझाउने चेतावनी दिनु भएको छ । प्रस्तुत छ यसै सेरोफेरोमा रहेर रानाभाट संग भगवती पाण्डेले गरेको कुराकानी ।
पछिल्लो मधेस आन्दोलनका क्रममा धेरै सवारी साधनहरु क्षती भएका छन यसलाई तपाईहरुले कसरी लिनु भएको छ ?
नेपाल बिचित्रको छ आन्दोलन एउटा बिषयमा हुन्छ तारो अर्को पक्षलाई बनाईन्छ । क्षती सरोकार नै नभएकाहरुले ब्यहोनु पर्छ । वास्तवमा मालसामानकोे ढुवानीमा प्रयोग हुने साधन भनेको ट्रकहरु मात्रै हो अहिलेको परिस्थीतीमा मात्र होईन जुनसुकै बेलापनि सामान आपुर्तिको लागी प्रयोग हुने ट्रकहरु माथी आक्रमण हुने गरेका छन । जुन सुकेै आन्दोलका बेला पनि सरकारले हामी सुरक्षा दिन्छौ तपाईहरु ट्रक चलाउनुहोस भनेर अनुरोध गरेको हुन्छ । यस पटकपनि सरकारको आग्रहमा सवारीका साधनहरु सञ्चालन गरेका छौं । तर स्कटीङ भएको भएता पनि ठाउठाउमा ट्रकहरु तोडफोड भएका छन,जली रहेका छन । राज्यले सुरक्षा दिन्छु भनेको भएता पनी सुरक्षा दिन नसक्नु दुखद पक्ष हो ।
तोडफोड र आगजनीमा परेका सवारी साधनको क्षतीपुर्ती ब्यवसायीले कसरी पाउछन ?
बिगतमा कपिलबस्तुको चन्द्रौटामा त्यत्रो दुर्घटना भयो, सय भन्दा बढी सवारी साधन ध्वस्त भए तर सवारी धनीहरुले मात्र २५ हजारमा चित्त बुझाउनु पर्यो । सरकारले जुन सुकेै बेला पनि क्ष्तीपुर्तीको आश्वासन दिने गरेको छ तर क्षती भैसके पछि पाईदैन । अहिले पनी बिभिन्न स्थानमा गरी ६ वटा सवारी साधन जलेका छन भने एकजना चालकको हत्या भएको छ । राज्यको यस्तो स्थीती हो भने हामीले हाम्रा सवारी साधन सञ्चालन गर्ने बिषयमा अप्रिय निणर्य लिनु पर्ने बाध्यता श्रृजना भएको छ । स्कटीङ गर्ने तर सुरक्षा दिन नसक्ने हो भने हामी सवारी सञ्चालन गर्न सक्दैनौ सुरक्षाको पुर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्छ । क्षतीपुर्तीको पनी ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
यस्तो अवस्थामा महासंघले कसरी समन्वय गर्दैछ ?
देशभरीका ट्रक ब्यवसायी संस्थाहरुको संस्थागत नेतृत्व नेपाल ट्रक यातायात ब्यवसायी महासंघले गरेको छ । महासंघमा आवद्ध स्थानीय संस्थाहरुले ब्यवसायीमा परेका पिरमर्का र समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने गर्दै आएका छन भने ति संस्थाहरुको मनिटरीङ र राज्यसंग गर्ने नितीगत छलफल महासंघले गर्ने गर्छ ।
घटना वा दुर्घटनाका पिडित पक्षले क्षतीपुर्ती पाउन ढिलाई हुने गरेका गुनासा छन के भन्नु हुन्छ यहाले ?
दुर्घटना बास्तवमा आफैमा दुखद हुन्छ । दुर्घटना पश्चात राहत रकम हस्तान्तरणमा ढिलाई हुनु भनेको बिमा कम्पनीहरुको लापर्वाही हो । यसका अलवा अर्को कारण केहो भने सरकारले तोकेको वा बिमा रकम भन्दा बढी मागदावी गर्ने र त्यसलाई राजनीतीक दलहरुले सहयोग गर्ने गरेका कारण थप १५।२० दिन समस्या अल्झिने गरेको छ । अन्यथा घटना घटेको ४५ दिन भित्र बिमा रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने बिमा कम्पनीहरु संग सहमती छ । त्यो रकम सिधै बिमा कम्पनीबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मृतकका परिवारले पाउने हो तसर्थ ब्यवसायीले अल्झाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । तर कुनै पनि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यो दायित्व लिन चाहनु हुन्न । हामी संघ संस्था र महासंघले पहल गरेर यथासक्य छिटो भुक्तानी दिने प्रयत्न गरी रहेक छौ र दिईरहेका पनि छौं ।
क्षतिपुर्तिको सन्र्दभमा स्थानीय प्रशासनलाई प्रयाप्त दवाव श्रृजना गर्न नसक्नु भएको हो या सर्वसाधरणलाई बुझाउन नसक्नु भएको हो ?
त्यसो होईन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले बुझ्नु हुन्न भन्ने कुरा रहदैन बिमा नितीमै प्रष्ट उल्लेख छ । बिमा नितीमा उल्लेख भएको कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई थाह छैन भन्ने कुरा मान्न सकिन्न तर कतिपय घटना र क्षतिपुर्ति दिने बेला उहाहरुले थाह नपाए जस्तो गर्नु हुन्छ त्यो गलत हो । तर सर्वसाधरणलाई कतिपय कुरा थाह नहुन सक्छ हामीले सर्वसाधरणलाई पनी यसबारे बुझाउनु पर्छ भनेर लागेका छौं । राज्यले केही पनी गर्दैन । कानुनमा भएको कुरा ब्याख्या गर्ने काम प्रहरी प्रशासनबाट हुदै आएको छ । प्रहरीले हरेक घटनामा तपाईहरु मिलेर आउनुस भनेर पठाउछ । त्यस कारण प्रहरी प्रशासन सक्रियता अलि कमजोर देखिएका कारण सर्वसाधारणले दुख पाईरहका छन ।
यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट कहिले हटछ ?
गजवको कुरा उठाउनु भयो । सिण्डकेट केलाई भन्ने ? यसको ब्याख्या कसले गरेको हो ? यातायात सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया केहो ? राज्यले हामीलाई निर्देश गर्नु पर्यो हामी त्यसमा तयार छौं । हामी सिण्डीकेटको पक्षधर होईनौ । हामी सिण्डीकेट कायम गर्नपनि चाहन्नौं । आफुखुसी मुल्य निर्धारण गर्ने र अर्काको अधिकार हनन गर्ने कामलाई मात्र सिण्डीकेट भनिन्छ । सिण्डीकेट कहा छ भने उद्योग बाणिज्य क्षेत्रमा छ । डिलरसिप भनेको केहो सिण्डीकेट होईन ? हाम्रा गाडी एकै चोटी ५० वटा लोड हुन सक्दैनन एक पछि अर्को पालै संग लोड गर्नु पर्छ । त्यसरी पालो लगाएकोलाई सिण्डीकेट भनेर आरोप लगाईएको मात्र हो ।
ओभरलोड नियन्त्रण गर्ने नाममा राज्यको कानुन हातमा लिएको आरोप छ नी ?
हामीले कानुन हातमा लिएका होईनौ देशभरी यातायात ब्यवसायीहरुले राखेका तौल पुलहरु छन र तौलपुल कार्यबिधी बनेको छ । तौलपुल कार्यबिधीमा यातायात ब्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी र यातायात ब्यवस्था कार्यालयले त्यो तौल पुल सञ्चालन गर्ने र मुलकको कानुनमा भएको सडकको भारवहन क्षमता अनुसार कार्यान्वयन गर्ने ब्यवस्था भए अनुसार तौलपुल सञ्चालनमा छन । राज्य निरिह छ । न ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्छ न यातायात ब्यवस्था कार्यालयले अनुगमन गर्न सक्छ । हाम्रो पेसा नै धरापमा पर्ने भएका कारणले हामी अलि सक्रिय भएका मात्र हौं कानुन हातमा लिएका होईनौं । तौलपुल कार्यबिधी भन्दा हामी अलिकती पनी बाहिर गएका छैनौं ।
यहाहरुले भाडा कम छ हामी मर्कामा छौ भनेर पटक पटक भाडादर बढाउन दवाव दिनु भएको छ त र ब्यवसायीहरुले चलाउन पाए चलेको भन्दा कम भाडामा पनि चलाउछौ भन्छनी त ?
त्यो कुरा उद्योगी ब्यवसायीको मात्र हो यातायात ब्यवसायीहरुको होईन आफुलाइ मर्का पर्ने गरी कसैले गाडी चलाउदैन । नेपाल सरकारले देशका बिभिन्न स्थानको भाडादर निर्धारण गरेको छ तर उद्योगी ब्यवसायीहरु त्यो दिन तयार हुनुहुन्न । कम गरेको पैसा उद्योगी ब्यवसायीलाई फाईदा हुन्छ । सरकारले कायम गरेको भाडाका आधारमा बस्तुको मुल्य कायम भएको हुन्छ तर सस्तो मुल्यमा बोकेको भनेर ब्यवसायीले बस्तुको मुल्य घटाउदैनन । कम मुल्यमा ढुवानी गरेर ट्रक ब्यवसायीलाई शोषण गर्ने मात्र सोच भएकाहरुले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन यसमा कुनै सत्यता छैन । यदी कुनै ब्यवसायीले सस्तोमा माल बोक्छु भन्छ भने उसलाई छुट छ, हामी कसैका गाडी पनि नियन्त्रण गर्दैनौ । हामी तिनै ब्यवसायीका प्रतिनिधी भएको नाताले हामी उहाहरुलाई सरकारले तोकेको भाडा बारे जानकारी दिन्छौं सजग र सचेत बनाउछौं । कसैले पनि हामीले स्वतन्त्र रुपले ब्यवसाय गर्न पाएनौ भनेर गुनासो आएको मलाई जानकारी छैनौ । हामी ब्यवसायीका प्रतिनिधी भएको हुनाले उहाहरुको अधिकार कुण्ठीत गर्ने काम हुदैन उहाहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने काम हुन्छ । केवल उद्योगी ब्यवसायीहरुले अनाबश्यक आरोप लगएर हाईलाईट गर्नु भएको मात्र हो ।
यातायात ब्यवसायीहरुका समस्याहरु के के हुन तिनको समाधानमा महासंघको के भुमिका छ ?
हार्डवेयर पसलमा १ हजार ७५ आईटम सामान हुन्छ रे । हाम्रा समस्या त्यती नै छन । तत्काल समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था हुदा हुदै पनी राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । मुलकको परिस्थीत जटिल छ हामी यथासक्य संबिधान निर्माण होस त्यस पछि बसेर छलफल गरौला भनेर हामी चुपलागेका छौं । यस्तो परिस्थीतीमा राज्यले केही गरेन भनेर दोष दिन उचित देख्दीन । सवै नेताहरु संबिधान निर्माणमा लाग्नु भएकोले हाम्रा माग तेस्र्याएर अल्मल्याउनु राम्रो पनि होईन । तर संबिधान निर्माण पछि पनी यातायात क्षेत्रलाई हिजोको जस्तै तरिकाले सञ्चालन गर्न खोजियो भने दुर्भाग्यपुर्ण हुन्छ । खर्वौं रुपैया लगानी भएको यातायात क्षेत्रलाई हेर्न राज्यको निकाय छैन । हामीले पटक पटक यातायात क्षेत्र हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको माग गरेका छौं । तर भौतीक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भनेर एकैठाउ गाभीएको छ । जव सम्म यातायात मन्त्रालयको ब्यवस्था हुन्न तव सम्म यातायात ब्यवसायीका समस्या पुर्ण रुपले संवोधन हुन सक्छन भन्ने लाग्दैन तसर्थ यातायात मन्त्रालय बनाउनु पहिलो आवश्यकता हो । मुलकले निकास नपाए सम्म हामीले निकास पाउन सक्दैनौ भन्ने बुझेर हामी नवोलेका हौ आशा छ मुलकले निकास पाउना साथ यातायात क्षेत्रले पनि निकास पाउने छ ।
